संयुक्त अभिभावक संघ ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूलों में निरक्षण करने की अनुमति मांगी
जयपुर। प्रदेश में राज्य सरकार के आदेश के बाद सोमवार से स्कूलों, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को गाइडलाइन के साथ खोल दिया गया है। जिसको लेकर संयुक्त अभिभावक संघ की टास्क फोर्स ने स्कूलों का निरक्षण कार्यक्रम चलाया। पहले दिन संयुक्त अभिभावक संघ ने अजमेरी गेट स्थित महारानी गायत्री देवी स्कूल और सी-स्किम स्थित सेंट जेवियर स्कूल का निरक्षण करना चाह किन्तु स्कूल संचालकों ने फिर हठधर्मिता का परिचय देते हुए पदाधिकारियों को स्कूलों में एंट्री नही दी। इस दौरान संयुक्त अभिभावक संघ अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने जिला कलेक्टर और जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से फोन पर वार्ता भी की। मंगलवार को स्कूल खोलने के संदर्भ में जिला कलेक्टर से मुलाकात भी करेंगे।
प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 महीनों से स्कूल संचालकों की हठधर्मिता का दौर देखने को मिला जो अब स्कूल खुलने के बाद भी जारी है। संयुक्त अभिभावक संघ ने पांच सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर स्कूलों का निरक्षण करने का कार्यक्रम निर्धारित कर सरकार के आदेश का सम्मान कर अभिभावकों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया किन्तु इसमे भी संचालकों की हठधर्मिता देखने को मिली। सोमवार को एक निजी स्कूल संचालक से स्कूल निरक्षण करने की बात कही गई तो जवाब में उन्होंने कहा कि हमने सरकार के आदेश पर स्कूल खोले है, अगर आप लोगो को स्कूल की व्यवस्थाओं पर विश्वास नही है तो क्यो अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाया।
मुख्य प्रवक्ता मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ का मकसद अभिभावकों को संतुष्ट करना है और जो पिछले 10 महीनों ने स्कूल और अभिभावक के बीच खाई बनाई है संयुक्त अभिभावक संघ उस खाई को मिटाने का काम करने का प्रयास कर रहे है किंतु स्कूल संचालक आज भी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए है। जिससे अभिभावक असंतुष्ट है। सोमवार को रिपोर्ट के अनुसार जिस स्कूल में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले 600 बच्चे है तो उनमें से मात्र 50 से 70 ही बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए आये, उनमे भी अधिकतर बच्चे और अभिभावक स्कूलों की व्यवस्थाओं से असन्तुष्ट दिखे।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक टली सुनवाई, सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के दिये आदेश
संयुक्त अभिभावक संघ लीगल सेल अध्यक्ष एडवोकेट अमित छंगाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नम्बर 5 में 13, 13-ए और 38 नम्बर पर मामला सूचीबद्ध था जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश देते हुए सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया है। 18 दिसम्बर को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, शिक्षा कुल सेवा संस्थान (राजसमंद) और सवाई मानसिंह स्कूल, जयपुर की मैनेजिंग कमेटी ने चुनोती दी है जिस पर संयुक्त अभिभावक संघ ने केवीएड फाइल की हुई है।
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